ਹੁਣ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਨੰਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾ 1989 ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਟੈਕਸਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
