1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੋਹੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਵਾਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੋਹੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਵਾਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਡੀਪੂਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Author : Malout Live
