ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ- ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ
ਮਲੋਟ: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਲੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੱਕਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤ ਵੱਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ' ਸੋਧਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾਂ ਚ' ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਓ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Author: Malout Live
