ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟ੍ਰੈਪ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
