PROA ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ Law Bhawan, ਸੈਕਟਰ 37, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ

ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ):- ਬੀਤੇ ਦਿਨ PROA ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ Law Bhawan, ਸੈਕਟਰ 37, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ‘Show Cause Notice' ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੱਧ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NOC ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ FCR ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 22-11-2021 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 04-04-2022 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 24-05-2022 ਵਾ ਮਿਤੀ 26-05-2022 ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NOC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ FCR ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 22-11-2021 ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 04-04-2022 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 24-05-2022 ਵਾ ਮਿਤੀ 26-05-2022 ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ Updated ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ NOC ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬਾਪ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ Updated ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ  ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ, ਮਿਤੀ 06-06-2022 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 08 06-2022 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 06-06 2022 ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 08-06-2022 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Author : Malout Live