ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁੱਤੇ) ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਤੀ (ਧੱਕਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁੱਤੇ) ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਤੀ (ਧੱਕਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਢੀਂਗੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Author : Malout Live
