ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ :- ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣਵੀਰ ਵਸਿਸ਼ਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਸਾਹਿਤ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡ.)/ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਮ. -ਸਾਹਿਤ- ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 436 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਲਾਭ, ਪਲੀ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 436 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਲਾਭ, ਪਲੀ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
