ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੁੰਨ (CAA) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟ–ਪਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
