ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨ੍ਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, AIMIM ਦੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, TMC ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, RJD ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ RJD ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਾਬ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
