SC/ST ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SC/ST ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ SC/ST ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ SC/ST ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
