ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨਿਯਮ
ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ ਐਕਟ 1969 ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Author: Malout Live
