ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੇੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਫ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 26 ਜੂਨ, 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
