ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੂਰ- ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਜ)
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਏ (ਪੁੱਡਾ), ਬਠਿੰਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਬਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ 13 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 14, ਬਰੀਵਾਲਾ 1, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂ 1, ਮੁਕਤਸਰ ਰੂਰਲ 1, ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ 1, ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ 1, ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ 1, ਪਿੰਡ ਬਰਕੰਦੀ 1, ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ 1, ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ 1 ਹੈ। Author: Malout Live
