ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਲੋਟ:- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 19/10/2021 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 19/10/2021) ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਏ-ਟੂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਤੀ 22/10/2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25/10/2021 ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ।
