ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੌਰਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) : ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲਟੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੇਹਨੀਵਾਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਵ ਚਾਵਲਾ ਲੀਗਲ ਕਮ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੂਮੈਨ ਹੈੱਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Author : Malout Live
