ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ 89 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2011 ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2015 'ਚ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
