ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਚੌਧਰ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Author: Malout Live
