ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਬੀਨਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ :- ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿਸ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਡੀ.ਵੀ. ਐਕਟ, ਜੂਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਯੋਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ/ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
