ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਰਹੇਗੀ।ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।