ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ, ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 5706 BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐੱਸ-4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ/ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। Author: Malout Live
