ਹੁਣ MBBS ਅਤੇ BDS 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ NEET ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Author: Malout Live
