ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। Author:Malout Live
