14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸਨ 'ਫਾਰ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 14.03.2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) : ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 14.03.2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸਨ 'ਫਾਰ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਵੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ) ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਮੌਰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਬਾਦਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ), ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Author : Malout Live



