ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਦਖਲ, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ) : ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 217/2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 353(1)(2), 318(2), 61(2) ਅਤੇ 61 (2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66 ਅਤੇ 66(E) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ।

Author : Malout Live