ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਬਲੀ
ਮਲੋਟ:- ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ' ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ' ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ।
