ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ) : ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜਨ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫ਼ੋੜੀਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਲੋਥੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Author : Malout Live