ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
ਲਾਹੌਰ:- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ਼ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਿਲਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਯਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਏ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,''ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਹੈ।'' ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਪੀਲੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀ ਅਮਿਲਾਇਡੋਸਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਯਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਏ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,''ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਹੈ।'' ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਪੀਲੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀ ਅਮਿਲਾਇਡੋਸਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
