ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਮਲੋਟ:- ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ, 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ-ਯੋਗ ਫੋਜ਼ਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।