ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਫੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੈਪ ਫਿਲਿਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗਿਆਨ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
Author : Malout Live
