ਮਲੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 736 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮਿਸ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਲੋਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) : ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮਿਸ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਲੋਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 02 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1586 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 736 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,50,83,640.28 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 NI ACT ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Author : Malout Live
