CAA 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਏ.ਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਐਸ.ਏ ਬੌਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 141 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਐਸ.ਏ ਬੌਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 141 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 
