ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ):- ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਲੋਟ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
- ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ :-
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ -
(ੳ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਅ) 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਤਨਖਾਹ ਦੋਹਰਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2.72 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ-2011 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2.89 ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-2011 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ । ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 01.01.2016 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਭ 20% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਹ) ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ:- ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5% ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 04/02/2021-5FP1/1155 ਮਿਤੀ 07-09-2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
(ਸ) ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੰਬੰਧੀ: ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ, ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ 2.72/2.89/3.06 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ਕ) ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੇ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ:-
(ੳ) ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 29.10.2021 ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਜੋ ਪੈਰਾ 5.1(B) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ 01.01.2016 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਕ 2.59, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਜੰਡਾ ਮਿਤੀ 18.06.2021 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 1.10.4.9.1 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 29.10.2021 ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਜੋ ਪੈਰਾ 5.1(A) ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਉਪਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ (Illustration) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੳ ) ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31.12.2016 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਸ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਅ) ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2,000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। IV ਮਿਤੀ 01.07.2015 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ 4% ਨਗਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ Quantum ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ TC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ TC ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (3) ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ:-
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। (ਅ) ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ :-
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ (ਕੁਕ ਵਰਕਰ), ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 18,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ:- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋ 58/60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ 01.01.2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 01.01.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 5. ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ:-
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ 4% ਨਗਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ :-
(ੳ) ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧੀ 15.01.2015 ਅਤੇ 05.09.2016 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਕੁੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ। (ੲ) ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 7. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ ਇੰਡਿਆ ਲੀਵ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਵਾਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- 10. ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀ-ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
