ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਲਾਟਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲੋਕ ਲੈਣ ਫਾਇਦਾ- ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜ) – ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ): ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਰਾਟੀ, (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਵਲ ੳਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1781-1851 ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. (ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੌਰ ਕਮਰਾ ਨੰ: 104 ਸੀ-ਬਲਾਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Author: Malout Live
