ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮਲੋਟ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 12000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਨ.ਐੱਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 16-11-2021 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ 45 ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਨ.ਐੱਚ.ਐਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐੱਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਐੱਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਨੇੜਲੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ By-laws ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।