ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਮਲੋਟ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ/ਅਣਪਲੱਗਡ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਪਿੰਡ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪਲੱਗਡ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਬੋਰ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
Author : Malout Live
