ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਲੋਟ:- ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ. ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੰਨੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਾਲ ਸੋਈ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਝਗੜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਕੱਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ. ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ. ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
