ਮਲੋਟ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀਂ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ LADC ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ LADC ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Author : Malout Live
