ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
