ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਮਲੋਟ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਇਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Author: Malout Live
