ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ AGR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ/ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 92,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।