ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 116 ਵਾਰੀ ਚੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਮਲੋਟ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1984-85 ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਬੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 116 ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ (ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ) ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2023-24 ਤੇ 24-25 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ 1,11,740.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ 47.33% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 52.67% ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ 50 (ਅਠਿਆਨੀ) ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Author : Malout Live
