ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ-ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਸਕੱਤਰ
ਮਲੋਟ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ): ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਸਕੱਤਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ) ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 279 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫ਼ੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ NALSA:Legal Services ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਨਾਲਸਾ ਪੋਰਟਲ https://nalsa.gov.in ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Author: Malout Live
