ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਸਾਹਿਤ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡ.) ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਸਾਹਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ); ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਭਜ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ); ਸ੍ਰੀ ਲੀਲਾਧਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ; ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਕਾਮਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ; ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007 ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਉਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ ਅਪੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡਇਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 14.09.2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 1968 ਜਾਂ 15100 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
