ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਸਮਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਮਲੋਟ:- ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ (8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ) ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਪਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ (ਰੀਨਿਊਵੈੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊਵੈੱਲ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।