ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।